जनपद में फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
जनपद में फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति को गति देने के उद्देश्य से कल देर शाम जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फॉर्मर रजिस्ट्री के कार्य को तेजी से कराते हुए अपेक्षित प्रगति में सुधार सुनिश्चित करें।
तहसील स्तर पर होगी समीक्षा बैठक
जिलाधिकारी ने सभी तहसील स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, राजस्व कर्मियों एवं जनसेवा केंद्र संचालकों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम प्रगति वाले ग्रामों और जनसेवा केंद्रों में रजिस्ट्री की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान
खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने विकास खंड के उन गांवों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, जहां फॉर्मर रजिस्ट्री 10% से कम हुई है। अगले 2-3 दिनों में मुनादी कर किसानों को जागरूक किया जाएगा, जिससे वे समय पर अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री करा सकें।
जनसेवा केंद्रों की निगरानी होगी सख्त
जनसेवा केंद्रों पर बैनर लगाने, उनकी सूची संकलित करने और खराब प्रदर्शन करने वाले केंद्रों के संचालकों की बैठक बुलाने के भी निर्देश दिए गए। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सभी तहसीलों के खराब प्रदर्शन वाले गांवों और जनसेवा केंद्रों की सूची उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर होगी समीक्षा
जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री के लाभ के बारे में जागरूक करें और इसे बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। पंचायत सहायकों और कोटेदारों को भी इस कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस बैठक में जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राहुल विश्वकर्मा और आज़ाद भगत सिंह, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और जिला प्रबंधक (CSC) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आगामी बैठक में फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी और कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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