उत्तर प्रदेश: योगी सरकार का ऐतिहासिक 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश

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लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया। यह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश की आर्थिक मजबूती और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह बजट राज्य को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को तेज़ी से हासिल करने में मदद करेगा।

आर्थिक विकास और कल्याण के लिए बजट की प्राथमिकताएं

वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट पिछले वर्ष (2024-25) के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इसमें अवस्थापना विकास, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

अवस्थापना विकास: 22% आवंटन।
शिक्षा क्षेत्र: 13% आवंटन।
कृषि और सम्बद्ध सेवाएं: 11% आवंटन।
चिकित्सा और स्वास्थ्य: 6% आवंटन।
सामाजिक सुरक्षा: 4% आवंटन।
बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।

अवस्थापना और औद्योगिक विकास

योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 22% बजट निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। 4 नए एक्सप्रेसवे – हरदोई, फर्रुखाबाद, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से मेरठ से हरिद्वार और बुंदेलखंड को जोड़ा जाएगा।

शिक्षा और तकनीकी नवाचार

शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए 13% बजट निर्धारित किया गया है।

प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस और आईसीटी लैब की स्थापना।
पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत।
शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं।
तकनीकी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है।

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सामाजिक कल्याण और रोजगार

जीरो पॉवर्टी अभियान: 2 अक्टूबर 2024 से शुरू। निर्धन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य।
श्रमिकों के लिए जिला मुख्यालयों पर कामगार अड्डों की स्थापना।
60 लाख बुजुर्गों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन।
मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना।

धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाएं

150 करोड़ रुपये की लागत से वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण।

प्रदेश के 58 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य

प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये प्रदान कर आधुनिक सुविधाएं और स्वच्छता प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विज़न

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम ह

योगी सरकार का यह मेगा बजट प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, सामाजिक कल्याण और तकनीकी उन्नति के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है।