आजमगढ़ जनपद में रोजगार के लिए अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से ऋण लेकर भुगतान न करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे 395 लोगों की सूची तैयार की गई है जिन पर कुल ₹6.08 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है। निगम के एमडी के निर्देश पर अब इनसे आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) के माध्यम से वसूली की जाएगी।
अल्पसंख्यक विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1995 में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टर्म लोन योजना के अंतर्गत कुल 495 लोगों को ₹2.13 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया था। समय पर भुगतान न करने से यह राशि बढ़कर ₹7.67 करोड़ हो गई। विभाग की सख्ती के बाद करीब 100 लोगों ने ₹1.59 करोड़ जमा कर दिया, लेकिन बाकी 395 लोगों ने ऋण चुकता नहीं किया।
इन बकायेदारों को विभाग द्वारा पहले ही तीन बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, फिर भी ऋण नहीं जमा किया गया। अब ऐसे कर्जदारों के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया कि,
“जिन कर्जदारों को तीन बार नोटिस भेजा जा चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आरसी जारी की जाएगी। बाकी के कर्जदारों और उनके गारंटरों को भी तीन नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। एमडी के पत्र के बाद विभाग तेजी से काम कर रहा है।”
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम ने रोजगार योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल की थी, लेकिन वर्षों से ऋण की वसूली न हो पाने के कारण अब आरसी के जरिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
