आजमगढ़, सगड़ी: ग्राम सभा भितेहरा में सरकारी चकमार्ग (गाटा संख्या 13) पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण भीम प्रसाद गोंड सहित कई स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की है कि उनके घर के सामने का सरकारी चकमार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वामी नाथ, जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, ने इस चकमार्ग पर अवैध रूप से करकट डालकर कब्जा कर लिया है। इस कारण वहां से किसी भी प्रकार की गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
पीड़ित भीम प्रसाद गोंड ने बताया कि उन्होंने 18 मार्च 2025 को आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसडीएम सगड़ी को जांच के निर्देश दिए गए। 20 मार्च 2025 को एसडीएम महोदय ने मौके का निरीक्षण किया, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक, मूल चकमार्ग को कब्जामुक्त कराने के बजाय एक नए मोड़ से रास्ता निकालने की बात कही गई, जिससे आने-जाने में और भी कठिनाइयाँ बढ़ गईं।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन कब्जेदार को हटाने के बजाय उसके मनमाने ढंग से रास्ते में बदलाव करने में सहयोग कर रहा है। पहले भी उनके दादा ने इस अवैध कब्जे का विरोध किया था, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं करवा सके। अब जब वे खुद सरकारी चकमार्ग को मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें प्रशासनिक उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि *विवादित स्थान को छोड़कर अन्य हिस्सों में इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है, और अब एसडीएम ने विवादित स्थान पर भी यही कार्य कराने का निर्देश दे दिया है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि प्रशासन *मूल सरकारी चकमार्ग को खाली कराने के बजाय गलत रास्ते को ही पक्का करने में लगा हुआ है।
क्या बोले अधिकारी?
जब इस मामले में अधिकारियों से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है, और उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वे 12 जुलाई 2023 से लगातार जनसुनवाई पोर्टल, एसडीएम कार्यालय सहित अन्य माध्यमों से शिकायत कर रहे हैं, फिर भी अब तक समाधान नहीं हुआ।
ग्रामीणों की मांग
ग्रामीणों ने आयुक्त महोदय से अपील की है कि मूल सरकारी चकमार्ग को कब्जामुक्त कराकर उसे पुनः चालू किया जाए और जब तक यह कार्य न हो, तब तक वहां कोई नया निर्माण कार्य न कराया जाए। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उच्च अधिकारी इस प्रकरण में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे।
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