आजमगढ़। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ इस संबंध में 25 फरवरी 2025 को बार सभागार में आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री अमित कुमार श्रीवास्तव एड० (अध्यक्ष) तथा संचालन संघ के मंत्री रामनयन यादव एड० ने किया।
बैठक में अधिवक्ताओं ने विधेयक को “काला कानून” करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के तहत आज दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कोषागार (ट्रेजरी) का घेराव किया गया तथा इसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस सदर का घेराव शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा। इसके साथ ही, अधिवक्ताओं ने पूरा दिन न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया, जिससे न्यायालयों में कार्य प्रभावित हुआ।
बार एसोसिएशन ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि इस विरोध प्रदर्शन से *वादकारियों को असुविधा न हो, इसके लिए *जिलाधिकारी, उपसंचालक (चकबंदी), न्यायालय विकास प्राधिकरण, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, फर्म सोसाइटी एवं अन्य संबंधित विभागों को सूचना भेजी जाएगी।
इस आंदोलन के चलते न्यायालयों में कामकाज ठप रहा, जिससे वादकारियों को परेशानी हुई। अधिवक्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि विधेयक वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।