बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि टाइड/अनटाइड ग्रांट से कराए जाने वाले सभी कार्यों का दोबारा मूल्यांकन किया जाए। साथ ही, सभी अधिशासी अधिकारी यह प्रमाणित करें कि प्रस्तावित कार्य अत्यंत आवश्यक हैं, पूर्व कार्य योजना में शामिल नहीं थे, और न ही किसी अन्य योजना में प्रस्तावित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कार्य शासनादेश के अनुरूप समय से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराए जाएं तथा वित्तीय नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं को कार्यालय बुलाकर आवेदन प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाए और पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर उनके नाम सूची में जोड़े जाएं। यदि किसी लाभार्थी के पास आवास निर्माण हेतु भूमि न हो तो उपजिलाधिकारी से संपर्क कर भूमि का पट्टा कराया जाए।
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाए तथा योजना के लाभों की जानकारी दी जाए।
जिलाधिकारी ने बारिश के मौसम को देखते हुए नगर क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शहर के एंट्री पॉइंट, बाजार एवं मुख्य सड़कों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कहीं भी कूड़ा-कचरा न दिखाई दे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री आजाद भगत सिंह, डूडा प्रभारी अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, एवं नगर पालिका/नगर पंचायत अध्यक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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